ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਈ
ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ 2768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਵੇਗਾ ਘਾਟਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 2768 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ | ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋੋ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 10.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋੋ ਸੀ | ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਹੀ |
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿਰੋੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਜੋੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ |
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 10.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6268 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋੋਣੀ ਹੈ
ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜਾਰੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 3500 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਖੰਡ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੋਂ 2768 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋੋਣਗੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 60.31 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
