ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 1625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ
-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
-ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
Photo
ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਹੀਕਲ ਮਾਡਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
File Photo
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ 20-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
File Photo
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਉਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਬਿਲ ਏ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ (ਓਐਂਡਐਮ) ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Photo
ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1625.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Photo
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
File Photo
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੀਸੀਐਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਰਹੇ।
Photo
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕਣਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
Photo
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਤਿਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
