ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjab Govt
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਗ਼ੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Sadhu Singh Dharmsot
ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Fake Certificates
ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Sadhu Singh Dharmsot
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਸ.ਸੀ. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
