ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
Supreme Court
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ SC / ST ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟੀਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਿਨੀਤ ਸਾਰਣ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
SC/ST Act
ਕੀ ਸੀ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
sc
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨੂੰਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
SC / ST ਐਕਟ ਉੱਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Protest by sc
ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ- ਜਨਜਾਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਐਮਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ
Sc St Act
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਨ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਵਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਨੂੰਨ ਪਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਿਆਏ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
Court
ਸੋਧ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਿਰੋਧਕ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 18 ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਇਸ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।
