ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਸਨੂੰ "ਨਸ਼ਿਆਂ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਸਨੂੰ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ" ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ: ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ, ਉਸਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ: ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵਲੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਫੋਰਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਬਣੇ।
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਨ.ਡੀ .ਪੀ.ਅੈਸ. ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਫੈੇਦ ਪੱਤਰ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਲੱਗਦੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿਰ ਢਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ: ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।" ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ " ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਘਾਲੇ ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਨੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੇ lਡਾ: ਧਰਮਵੀਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇਪਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਦਲ ਹਨ।
