ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ। 

Wheat

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

Modi with Kissan

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ 50 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1925 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Procurement of wheat

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ 75 ਗੁਣਾਂ ਤਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

Union Minister Narendra Singh Tomar

ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 645 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 49,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2009-14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 10 ਗੁਣਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 2000-2000 ਰੁਪਏ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ  ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।