ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ
ਮੁਹਾਲੀ: ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚਰਨ ਕੌਰ (72) ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੂਲ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ?"
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਜੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।"
