ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ - ਢੀਂਡਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
Punjab Vidhan Sabha
ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Punjab Assembly Leader
ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Parminder Singh Dhindsa
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
Captain Amrinder Singh
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ।
Punjab Govt
ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
