ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਾਂਸਲਰ (ਗਵਰਨਰ) ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਚੁਕਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਥੇ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 40-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 27 ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਣ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਦਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ VC ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਭੇਜੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ 27 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
