ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਕਿਉਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਈਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
NDPC ਐਕਟ 1985 ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣੇ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਪਲਾਇਰ ਤੇ ਇਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਨ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇ ਹਨ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਕਿਉਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਸਕੇ।
