'ਆਪ' ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਰੁਸਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ’ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜੜ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਰ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2800 ਕਰੋੜ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਅਿਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਚੁੱਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਲਾਂ-ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੰਡ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਾਂਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੋਟੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਨੀਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।