ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਕਾਠਮੰਡੂ, 21 ਸਤੰਬਰ : ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ  ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ | 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਸ਼ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ  ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਪਕੋਟਾ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ  ਮੁੜ ਬਿੱਲ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ  ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ | ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ  15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਧੇਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ | ਬਿੱਲ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ | ਬਿੱਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਦਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਨੂੰ  ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ | 
ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਤਿ੍ਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ |U ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ | ਪੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ |U ਤਿ੍ਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 113 (4) ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਲਬਾਬੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ |U (ਏਜੰਸੀ)