ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲ-ਪੈਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਖਾਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਡੱਟਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਂਢਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਣ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਾਥ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
Political Parties
ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ 'ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ' ਦਸਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬੀਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Political Parties
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛਲਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਏਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਮਿਲੀ ਵਕਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਠੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗਰਮ ਲੋਹੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੱਖਰ 'ਚ ਇੱਟ ਮਾਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚ ਪਾਉਣਾ ਜੇਕਰ ਨਾਮੁਕਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਗਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
Kisan Unions
ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਕਾਰਨ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਦਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕ 'ਚ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ''ਇਕੋ ਹੀ ਨਾਅਰਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Political Parties
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਭ ਦਾ ਇਕਮਤ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਮਨਾਏ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ''ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ'' ਵਰਗੇ ਲਕਬਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Capt. Amarinder Singh, Narendra Modi
ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹਾਂ ਪਕੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ ਕਾਰਨ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 'ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ' ਖੇਡਣ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਈਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਣ ਦੇ ਮੂੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਵੱਲ ਨੱਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
