ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਂਮਪੁਰ) : ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ | ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਉਮੀਦ ਤਹਿਤ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੋ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਕਿਉਕਿ ਜਦੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ  ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ | 
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ  ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ |
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 64.49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ 18.28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਐਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ 47.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ |
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਾਇਉਮਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਟਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਇਉਮਾਸ ਕੋ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ | ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਇਉ ਇਥਨੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023 ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ 1700.77 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ |
ਐਸਏਐਸ-ਨਰਿੰਦਰ-21-2
ਐਸਏਐਸ-ਨਰਿੰਦਰ-21-2ਏ