10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨੇੜੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਅਤੇ ਡਾ . ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਸੜ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨਟੈਕਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਐਲਯੂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 43 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 108 ਏਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਰੈਜੀਡੈਂਸਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 43 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡੀਐੱਸਪੀ ਖਰੜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਾਅਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
