ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ...
ਪਟਿਆਲਾ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ 16 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਐਸਏ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਸਏ-ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਾਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
