2022 ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ : ਚੁੱਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹੈ।
BJP Leaders
ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਘਾਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Punjab BJP
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਲੱਤ ਅੜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਹਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਰਸਤਿਉਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ 2022 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Tarun Chugh
ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਮੇਰਾ ਖਿੱਚਣ ਪਿਛੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਫ਼ੈਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਬਾਕੀ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਗ਼ੈਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ।
Ashwani Kumar Sharma
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਫ਼ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
Pm Narendra Modi
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 23 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ 29 ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਉਣ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਹੋੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਢਾਹ-ਭੰਨ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
