ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਘਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- 'ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਆਂਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਘਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 1640 ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 444 ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 19 ਪਰਿਵਾਰ 1.16 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਬੇਘਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾੜਿਆਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾ ਪਏ ਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 425 ਪਰਿਵਾਰ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3-4 ਜਾਂ 5-6 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਈ-ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 67 ਘਰ ਉਹ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 1640 ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ 775 ਘਰ 4 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਥਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 249 ਘਰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਰਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਥਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 643 ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 493 ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਖਾਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਹੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
