ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਬਾਕੀ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫੰਡ; ਪੰਜਾਬ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਲਈ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫੰਡ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2018-19 ਤੋਂ 2022-23 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 19.90 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 19.90 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅੰਦਰ ਇਨ-ਸੀਟੂ 3.50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਇਓ-ਮਾਸ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7.49 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 31.43 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ 12.57 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
13% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਤਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਨਸਿਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰਾਪ ਰੈਜੀਡਿਊ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ/ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ/ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ/ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 90422 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 83986 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ 11275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਰੀਬ 13 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
2022-23 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਸੂਬਾ ਫੰਡ (ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ)
ਪੰਜਾਬ 1426.45
ਹਰਿਆਣਾ 916.17
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 713.67
ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ 6.05
ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. 75.19
ਕੁੱਲ 3138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
