ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਰਖਾਣਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 6.65 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਪਿੰਡ ਸੇਖੂ ਸਥਿਤ PSPCL ਦੇ ਗਰਿੱਡ/ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (PEDA) ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ (ਹਰੇਕ 4 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 12 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਇਹ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀ ਵਾਂਦਰ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਮੱਲੂਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ PSPCL ਦੇ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ (ਕੁੱਲ 264 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 66 ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 390 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ (ਐਮ.ਯੂ.) ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਫੀਡਰ ਪੱਧਰੀ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,056 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਅਤੇ PSPCL ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ PPA ਤਹਿਤ PSPCL ਨੂੰ 2.748 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਦੀ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 20,000 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਸੁਮ (ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਤਥਾਨ ਮਹਾਅਭਿਆਨ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 5,061.75 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 4,300 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 330.75 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 431 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 8,877.58 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 155.3 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ 3,368.8 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
