ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.) 2013 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.) 2013 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਬੇੜਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਕਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3, 2 ਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੇਨੂੰ ਦੁੱਗਲ ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਮੋਹਰੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
