ਕੌਮੀ ਫੂਡ ਸਿਕਓਰਟੀ ਐਕਟ “ਰਾਈਟ ਕਆਂਟਿਟੀ, ਰਾਈਟ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ” ਅਧੀਨ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੌਮੀ ਫੂਡ ਸਿਕਓਰਟੀ ਐਕਟ “ਰਾਈਟ ਕਆਂਟਿਟੀ, ਰਾਈਟ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ” ਅਧੀਨ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਫਸਰ (ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਓ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਮੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।
ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਓ ਨੂੰ 'ਫੂਡ ਸੋਲਜਰਜ਼' ਦਰਸਾਉਂÎਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ , ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ,
ਕੈਪਟਨ ਪੀ.ਐਸ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ), ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਵਰੁਨ ਰੂਜਮ, ਐਮ.ਡੀ. ਮਾਰਕਫੈਡ, ਸ੍ਰੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਬਾਂਸਲ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੀਪੀਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਿਮਰਜੋਤ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।