ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬੋਲ-ਕੁਬੋਲ ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੱਢੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਕੋਲ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਪਿਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ।
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸੰਮਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 'ਸਾਹਿਬ' ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਝੂਠੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ, 1952 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਖਤੀ, ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
