ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੜੀ ਤੇ ਕਾਂਡਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ-ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ’ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
2nd inter-state regional conference on Drug Menace
ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਵੇਂਦਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
2nd inter-state regional conference on Drug Menace
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ-ਅਤਿਵਾਦ (ਨਾਰਕੋ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ) ਫ਼ੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਟਾਰੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚੈਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਵੱਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤਾ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2nd inter-state regional conference on Drug Menace
ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ), ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰੀ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋ ਨਸ਼ਿਆਂ (ਹੈਰੋਇਨ) ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2nd inter-state regional conference on Drug Menace
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ :
ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ/ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ-1988 ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਦਫ਼ਾ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ/ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਉਠਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
Drugs
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਰ/ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ ਪਾਸੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਏਮਜ਼ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਇਕ ਰੀਜ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
Drugs
ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ :
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਗਲਰਾਂ/ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ/ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣੇ ਟਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਓਪੀਓਡਸ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ/ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
Drugs
ਸੂਬੇ 'ਚ 33,756 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ :
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 27,799 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 33,756 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 780 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 1189 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਥੇ 185 ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬੱਡੀ ਅਤੇ ਡੈਪੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
