ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਝੰਭੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਹਿੱਸੇ ਅਜੇ ਤਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
Private School
ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਠਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹਨ।
Private school
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
private school
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
Online Class
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
