ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਮਮਦੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਦੀ ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਜੰਡਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਮਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪਿੰਡ ਪਮਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.(ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਟਨਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 90 ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੰਸੀ/ਆਈਲੈਟਸ/ਟਿਕਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪਾਏ ਗਏ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਸੈਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ 471 ਮਿਤੀ 14.01.1993 ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ 151 ਮਿਤੀ 20.07.1990 ਨੂੰ ਰੱਦ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
