ਨਵੀਂ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ‘‘ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਜ਼ ਆਨ ਫਾਇਰ-ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਟਰੱਗਲ’’
Published : Aug 26, 2020, 5:30 pm IST
Updated : Aug 26, 2020, 5:30 pm IST
SHARE ARTICLE
New Book River Waters on Fire-Khalistan Struggle  
New Book River Waters on Fire-Khalistan Struggle  

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ-ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ  ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਵੇਂ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਨਹਿਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

New BookNew Book

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ‘‘ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਜ਼ ਆਨ ਫਾਇਰ-ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਟਰੱਗਲ’’ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।

Khalistan Khalistan

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ 1978 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

KhalistanKhalistan

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੱਦ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ‘‘ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ  ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 5 (ਏ) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।’’ 

Sukhbir Singh Badal With his fatherSukhbir Singh Badal With his father

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੋ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 113/5/SYL and 121/5/ 20 ਫਰਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1976 ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏੇ ਗਏ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ।

Sukhbir Badal Sukhbir Badal

ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਬ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਚ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਲੁਤਫ਼,

22 Feb 2026 1:37 PM

ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ! ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕ.

21 Feb 2026 3:02 PM

"ਬਾਦਲ ਖਾ ਗਿਆ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ SGPC ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ"

21 Feb 2026 3:00 PM

'ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ'

20 Feb 2026 1:32 PM
Advertisement