ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ ਕਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁਹਾਲੀ - ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼ 8, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ 71 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਰੁਪਏ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਐਮਆਰਆਈ-ਅਨੁਕੂਲ ਪੇਸਮੇਕਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਸਮੇਕਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ ਕਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਸੀਐਚਐਸ, ਇਸ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਈਸੀਐਚਐਸ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰ 64, ਮੁਹਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਈਸੀਐਚਐਸ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 29 ਈਸੀਐਚਐਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਫੋਰਟਿਸ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਰਟਿਸ ਨੂੰ ECHS ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸਮੇਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੇਸਮੇਕਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਓਪੀਡੀ ਚੈਕਅੱਪ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪੇਸਮੇਕਰ ਐਮਆਰਆਈ-ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਮਆਰਆਈ-ਅਨੁਕੂਲ ਪੇਸਮੇਕਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੋਰਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈਸੀਐਚਐਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 1,84,683 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ECHS ਯੋਗਦਾਨ/ਕਟੌਤੀ ਵਜੋਂ 1,12,883 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 71,800 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਸੀਐਚਐਸ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫੋਰਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਫੋਰਟਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ECHS ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਥਾਈ ਪੇਸਮੇਕਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇਸਮੇਕਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਕੀਮਤ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸਮੇਕਰ ਲਗਾਏ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸਮੇਕਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੇਸਮੇਕਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਐਮਆਰਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਸਮੇਕਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ, ECHS ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MRI- ਅਨੁਕੂਲ ਪੇਸਮੇਕਰ CGHS/ECHS ਕੋਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ECHS ਦੁਆਰਾ MRI-ਅਨੁਕੂਲ ਪੇਸਮੇਕਰਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ECHS ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ MRI- ਅਨੁਕੂਲ ਪੇਸਮੇਕਰ ਲਈ ਫੋਰਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਸੀਐਚਐਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।