ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਰਜ ਕੇ ਚੋਣ ਫ਼ੰਡ ਦਿਤਾ ਉਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਬਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 19709 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਹਾਰਿਆ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 'ਆਪ' ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਵੱਟ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੋਟੇ ਚੋਣ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ।
Arvind Kejriwal
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਵਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਰ ਗਈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੋਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ।
'ਆਪ' ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚੋਣ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਤਾਂ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
