ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਡੀਜੀਪੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਜੀਪੀ) ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ/ਸਪਲਾਈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੀਪੀ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ/ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2384 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 4142 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ 146.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 85.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 19.95 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ, 7.69 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ, 1 ਕਿਲੋ ਆਈਸੀਈ ਅਤੇ 5.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਗਲੀ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਸੀਜ਼, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਅੱਖ ਤੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ.ਡੀ.ਸੀਜ਼. ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ '9779100200' ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
