ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮਾ/ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 9700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ...
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮਾ/ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 9700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਵਰ੍ਹਾ 2018-19 ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਕਦ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 9700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਇਕੋ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਗੱਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਰੀ-ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਹੱਦ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੁਰਤ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
