ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਾਇਰੈਟੋਰੇਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 2600 ਕਿੱਲੋ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1350 ਕਿੱਲੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਕੇ.ਐਸ. ਪਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 282 ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, 153 ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 144 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਨੂੰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਦਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਕੱਪੜੇ/ਜੂਟ ਦਾ ਬੈਗ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵੰਡ, ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।