40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੰਨਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਈਸੜੂ (ਬਲਾਕ ਖੰਨਾ) ਦੀ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੱਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 54 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 30 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇ.ਡੀ.ਸੀ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇ.ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 12500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛੁਡਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
