ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਮੋਹਾਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 'ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ 'ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰਾਂ' ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਐਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰਾਂ' ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਪਰ ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਵੀਪਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਬਟੋਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
