ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾੜਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 18 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ 70 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (ਐਸ.ਜੇ.ਵੀ.ਐਨ.) ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 4,000 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੇੜਕਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸ.ਜੇ.ਵੀ.ਐਨ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
