DGP ਪੰਜਾਬ ਤੇ SSP ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਲਾਈ ਕਲਾਸ, "ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 'ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਟੇਟ' ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਹਰਮਨ ਹੰਸ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਏਜੀਟੀਐਫ (AGTF) ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:
"ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ"
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ 'ਅਲਾਰਮਿੰਗ' ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ:
* ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਕਸ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਸ ਇੱਕ 'ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਟੇਟ' ਵਜੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?"
* ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ। ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ 'ਗਲੋਰੀਫਾਈ' (ਵਡਿਆਉਣਾ) ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: "ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ?"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ 25 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ? ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ?
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ: "ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ" ਤਹਿਤ 3000 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:
* ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ' ਤਹਿਤ 3000 ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ।
* ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੋਰੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈ।
* ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ 12,000 ਅਪਰਾਧਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਟਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ:
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
* ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ VVIP ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
* ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ: ਫਿਰੌਤੀ (Extortion) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
* ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV): ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
* ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
