ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ............

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਟਿਆਲਾ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਕ ਸਰਵੋਤਮ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਰਾਹੀਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣਮੱਤਾ ਦਰਜਾ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 3974 ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟਿਆਲਾ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਵੀ ਐਸ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-2018 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 24 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।