ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬਗੈਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ 'ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸੈਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵੀ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ 37 ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਥੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਡੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 28 ਆਉਟਡੋਰ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ 'ਚ ਗਰਕ ਚੁੱਕੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰੱਖਿਆ ਸੂਈ ਨਾਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਆਊਟਡੋਰ ਓਪਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਖੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਓਪੀਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਖੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਹਹੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੇਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਰੂਰਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਨੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਛੇੜੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਹਧਿਆਰ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸੈਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਨੋਰੋਗੀ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ) ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਨਿਮਾ ਸਹਿਗਲ ਇਨਚਾਰਜ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਲ ਚਾਰਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਰੋਗੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
