ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਤਾ
ਮੁਹਾਲੀ : ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਲੌਂਗੀ ਅਤੇ ਬਲੌਂਗੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਸੈਕਟਰ-118, ਸੈਕਟਰ-119 ਸਮੇਤ (ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਬੜ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਬੜ ਮਾਜਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਬਲਿਆਲੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੀਡੀਆਈ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ, ਸੈਕਟਰ-119, 118, 117, 116, 92 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-74 ਏ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਰਕਬਾ, ਗਰੀਨ ਇਨਕਲੇਵ ਹੱਦ ਬਸਤ ਨੰਬਰ 26 ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ
ਹੱਦਬਸਤ ਨੰਬਰ 32 ਪਿੰਡ ਬੱਲੋਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬਸਤ ਨੰਬਰ 27 ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ, ਸੈਕਟਰ-66 ਅਲਫਾ (ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੋ੍ਜੈਕਟ) ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-82, ਸੈਕਟਰ-91 ਅਤੇ 92, ਪਿੰਡ ਕੰਬਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ, ਬਲਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਮਤੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
