ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ
Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਦਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਭੜਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ‘ਧਾਰਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ’ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕਢਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
