ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
PUNJAB HARYANA HIGH COURT
ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Mining
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
