ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਚਿੜ੍ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਝਟਕੇ
ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ
ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਪਰ ਲਗਦੇ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ) : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਚਿੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਪਰ ਲਗਦੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਗ਼ਲਤ ਪਾਸੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਉਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ, ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਦੀ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ
image ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤਾ।
