ਕਿਹਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਿਆ ਮਿਸਾਲ
Punjab Vidhab Sabha: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਕੁਰਬਾਨੀ’ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੂਬੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਬਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਨਾਜਾਂ ਉਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਝਾਕ ਰਖਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ, ਵਿੱਤ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਿਲ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਸਤ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਟ ਦੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ 163.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
