ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਫਲਣ ਫੁਲਣ ਦੇਵੇਗੀ!
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਹੱਥੋਂ ਗੱਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ ਜਾਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ, ‘‘ਜਦ ਤਕ ਅਸੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਆਖੋਗੇ।
ਇਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਸਮੇਤ) ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਖੁਲ੍ਹਦਿਲੀ’ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਛਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਭ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਠੰਢੀ ਖੂਹੀ ਵਰਗੀ ਠੰਢੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
Raja Warring
ਪਰ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਮੂੰਗ ਦਲ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਨਾ ਨਾ, ਨਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਉਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ :
CM Bhagwant Mann
- ਪਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ? ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ?’’
- ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਤੀ? ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।’’
- ਤੀਸਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ?’’
ਮਤਲਬ ਤਾਰੀਫ਼ ਦਾ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਗਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਪੁਛਦਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ (ਬਿਜਲੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਗ਼ੈਰਾ ਵਗ਼ੈਰਾ) ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਉਸ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਤੁਸੀ ਅਪਣੀ ਵਾਰੀ ਗੋਹਲੇ ’ਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਉਚਰ ਦਿਆ ਕਰੋ।’’
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਣ ਦੇਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਨਹੂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਂਦੀ ਹੈ...।
Banwarilal Purohit, CM Bhagwant Mann
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।
- ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।’’ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ?)
- ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੈ, ‘‘ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਏ?’’
- ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੈ, ‘‘ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਏ।’’ (ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਫ਼ੀਸ ਬਚਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ!)
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਦੋਸ਼ੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਠੀਕ ਦਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦਾ?’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗਵਰਨਰ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਬੱਸ ਇਕੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰਦਾਨਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਲ ਤਕ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਤੀਮ ਬਣਾ ਛਡਿਆ ਹੈ।
Supreme court
ਇਸ ਰਵਈਏ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ’ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਮ-ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਿਉਂ ਰੋਕ ਕੇ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤਿ-ਸਿਆਣੇ ਬਹਾਦਰ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ’ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਰਣੇ ਵਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਚਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਗਲ ਵਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਟਕਾਈ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ‘ਨਾਂਹ’ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ‘ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਰੋਧ’ ਅਤੇ ‘ਆਟਾ ਗੁੰਨ੍ਹਦੀ ਹਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ’ ਵਰਗੇ ਮੰਤਕਾਂ ਵਾਲੇ ਰਵਈਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਬੇਦਲੀਲਾ ਸਟੈਂਡ ਅਖ਼ੀਰ ਬਦਨਾਮੀ ਹੀ ਖੱਟ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਪਣੇ ਉਛਲਪੁਣੇ ਤੇ ਬੇਦਲੀਲੇ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਤਗੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫੱਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਰਵਈਏ ਵਿਰੁਧ ਅਸੀ ਸਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਰਵਈਏ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਚਿਪਕਣਾ ਹੈ।
