ਕਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ
Punjab News:: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ 1989 ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਲ ਸੈਨਾ 'ਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਪਾਇਲਟ ਸੀ। ਉਹ 1989 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਘੂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
(For more Punjabi news apart from Nephew of person who was martyred 34 years ago, will become DSP, stay tuned to Rozana Spokesman)
