1.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੈਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ
Punjab News: : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ 1.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
