15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਝ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

15th Finance Commission

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਥੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤਾਂ ਖ਼ੂਬ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਿਰਫ਼ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 1 ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਜੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਘੱਟ ਹੀ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।