ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ, ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ................
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ, ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਾਨ, ਗੀਤਾ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿਘ ਨੇ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਦਸਿਆ
ਕਿ ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 50-50 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ
'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਢੀ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁੱਟ ਦਾ
ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਅਜੇ ਤਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਕਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੁਕਰਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ। 'ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਜਥੇਬੰਦੀ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁੱਝ ਗਰਮ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 'ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ 2020' ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤੀ ਤੂਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਅੰਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਦੇ 130 ਸਫ਼ੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ 1000 ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹੇ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਗੜੀ ਜਦੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨ।
