ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦਰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੀੜਤਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਏਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਅਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਝਿਜਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਵਾਤ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੀੜਤਾ ਨੇ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗਰਭ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨੂਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਘੁਸਪੈਠ ਸਮੇਤ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
