ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਰਹੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਸਤਿਸੰਗ’ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
